काठमाडौं, ११ फागुन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विज्ञ सल्लाहकार समुह गठन गरेकी छिन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हेतूले विज्ञ समुह गठन गरिएको हो ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा विज्ञ समुहका सदस्यहरुको नियुक्तिसँगै परिचयात्मक कार्यक्रम समेत गरियो । मन्त्री चौधरीको अध्यक्षतामा गठित विज्ञ समुहमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिसँगै सामाजिक, आर्थिक र कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै अधिकांश सदस्यहरुले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । मन्त्रालयलाई ग्रासरुटमा पुर्याएर विद्यमान समस्या निराकरण गर्न, समय सापेक्ष ऐन, नियम, कार्यविधिहरु परिवर्तन गर्न सुझाव पनि दिए । मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गताका क्षेत्रको राष्ट्रिय कार्य नीति पारित गर्न सल्लाह दिए ।
राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत हक अधिकार स्थापित गर्ने अभियान प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले काम गर्नुपर्ने विज्ञहरुले औल्याए । महिलामाथिको विभेद, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा कडा कानुन बन्नु पर्ने, कानुन कार्यान्वयन जिम्मेवार हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरु तीनै तहका सरकारबाट पालना हुनुपर्ने उनीहरुको राय छ ।
पछिल्लो समय महिला, बालबालिकाका हक अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिएपनि प्रधावकारी रुपमा काम नगरेको चर्चा गर्दै वक्ताहरुले मन्त्रालयलाई स्थानीय तहसम्मै पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र र सीप विकासमा पहुँच स्थापित गराउनु पर्ने, उद्यमशिलतामा जोड दिनुपर्ने जस्ता विषयले पनि चर्चा पाएको थियो । अन्तरक्रियामा ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा मन्त्रालयले ठोस योजना र कार्यनीतिहरु बनाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मन्त्री भगबती चौधरीले विज्ञ समुहबाट आएको समुचित सल्लाह, सुझावलाई लिएर कार्यक्रम बनाउने बताइन् । ‘यहाँहरुबाट प्राप्त सल्लाह सुझाबका आधारमा आउँदा दिनहरुमा मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडी बढ्ने छ ।’ मन्त्री चौधरीले विज्ञहरुलाई समयसमयमा आएर आफुलाई सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गरिन् ।
छलफलमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने, हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि स्थानीय तहमा स्थापित लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालनको लागि स्थानीय तहहरुको सघन अनुगमन गर्ने, आ.व.२०७९/८० को मन्त्रालयको बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पीडित ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने, प्रदेशहरुमा हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना र पुर्नस्थापना केन्द्रमा सिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
मन्त्री चौधरीको अध्यक्षतामा गठित विज्ञ समुहको सदस्यहरुमा सांसद सुशीला श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, पूर्व सांसदहरु सुजिता शाक्य, निरुदेवी पाल, डोल्मा तामाङ्ग, शान्ती कुमारी अधिकारी, विष्णुमाया वि.क., राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झा रहेका छन् ।
यस्तै गरी, शुशीला चौधरी, दुर्गा स्वस्तिक, वन्दना राणा, सिमा खान, सविन श्रेष्ठ, कृष्ण कुमारी वाइवा, अमला श्रेष्ठ, राजकुमारी चौधरी, लक्ष्मी गिरी, राधा महत, चन्द्रकला विश्वास, छत्र प्रधान, देवी दत्त आचार्य पनि रहेका छन् । यस्तैगरी, निर्मला धिताल, पिंकी गुरुङ, निर्मला शर्मा, सिर्जना अधिकारी, मुस्कान खातुन, रेणु सिँजापति, लोकसरी कुँवर, सावित्री सुवेदी, अन्जना शाक्य र हिरा कुमारी थन्दार रहेका छन् ।
